मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ । सरुवा प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री र न्यायोचित बनाउँदै प्रशासनिक सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने यो मापदण्ड जारी गरेको मधेश प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
मापदण्डमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अन्तर स्थानीय तह सरुवाको प्रावधान राखिएको छ । यसरी अन्तर स्थानीय तह सरुवा हुन इच्छुक कर्मचारीले लिखित रुपमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने,सरुवा निवेदन साथ सरुवा भइ जान चाहेको स्थानीय तहको सहमति पनि पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी सरुवा गरिँदा स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहरउपसमूह, तह र पदनाम फरक पर्ने गरी कर्मचारीको सरुवा गरिनेछैन। सो मापदण्डमा एउटै स्थानीय तहमा लगातार ५ वर्ष भन्दा बढी कार्यरत रहेको र सरुवा हुन चाहेमा स्थानीय तहको सहमति नभए पनि सरुवा गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
बिज्ञापन
अन्तर स्थानीय तह सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन,सो निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ र त्यस्तो निवेदन साथ सरुवा भई जान चाहेको स्थानीय तहको सहमति पत्र पेस गर्नु पर्नेछ व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पूर्व सम्बन्धित कर्मचारीले प्रदेश किताबखानाको व्यक्तिगत सूचना प्रणालीमा आफ्नो हाल कार्यरत कार्यालय, पद, श्रेणी वा तह तथा समायोजन सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने,बहालवाला श्रीमान तथा श्रीमती दुवै स्थायी सरकारी सेवाको पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म एकै जिल्लाका अनुकूल स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै,प्रदेश लोक सेवा आयोगवाट सिफारिस भई शुरु पदस्थापन भएका कर्मचारी र ऐनले तोकेको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीको सरुवा नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
मधेश प्रदेश सरकारले अन्तर स्थानीय तह सरुवा वर्षको दुई पटक भाद्र र माघ महिनामा गर्ने जनाइएको छ भने सरुवाको लागि इच्छुक कर्मचारीलाई स्थानीय तहले दिएको सहमति उपदफा (१) बमोजिमको सरुवा तालिका भन्दा ३ महिना अघि सम्मको लागि मात्र मान्य हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तै मुद्धा परी निलम्बनमा रहेको कर्मचारी निलम्बन फुकुवा भई आएमा,संगठन संरचना हेरफेर भई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परेमा, कर्मचारीको काम कार्वाहीको विषयमा तालुक निकायमा उजुरी परि छानबीन गर्नुपरेको खण्डमा समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी सरुवा गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी,पति र पत्नी स्थायी सरकारी सेवामा कार्यरत रही छुट्टाछुट्टै जिल्लामा खटिएका कारण पारिवारिक कठिनाइ भएको अवस्था, गर्भवती वा दुई वर्ष भन्दा सानो बालबालिका भएको महिला, अटिजम भएका बालबालिकाको बावु तथा आमा कर्मचारीको हकमा प्रथामिकता दिइने मापदण्डमा राखिएको छ ।
कुनै रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि आयोगमा माग आकृति पठाइसकेको अवस्था,सरुवा गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा सरुवा माग गरेको कर्मचारीको सेवा, समूह तथा उपसमूह, तह र पद मिल्ने दरबन्दी रिक्त नभएको अवस्थामा, कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्ष वा सो भन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा सरुवा नहुने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ ।
